पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील म्हसर बुद्रुक गावातील राखीचा माळ, डोईफोडेवाडी आणि शिंदेवाडी येथील ग्रामस्थ गेल्या सुमारे 40 वर्षांपासून रस्त्याच्या मूलभूत सुविधेपासून वंचित असल्याचा आरोप करत आहेत. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके उलटूनही या वस्त्यांपर्यंत पक्का रस्ता बांधण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विशेषतः पावसाळ्यात परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. अनेक वेळा लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांकडे पाठपुरावा करूनही अद्याप कोणताही कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
ग्रामस्थांच्या माहितीनुसार, रस्ता नसल्याचा सर्वाधिक फटका राखीचा माळ, डोईफोडेवाडी आणि शिंदेवाडी येथील शालेय विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला आणि रुग्णांना बसत आहे. पावसाळ्यात कच्चा रस्ता पूर्णपणे चिखलमय होत असल्याने विद्यार्थ्यांना नियमितपणे शाळेत जाणे कठीण होते. काही वेळा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही त्याचा गंभीर परिणाम होत असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात.
ज्येष्ठ नागरिक आणि गंभीर आजारी रुग्णांसाठी ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. वेळेवर रुग्णालयात पोहोचणे कठीण होत असल्याने उपचारात विलंब होण्याची शक्यता वाढते. अनेकदा रुग्णांना पायी किंवा तात्पुरत्या साधनांच्या मदतीने मुख्य रस्त्यापर्यंत नेण्याची वेळ येते, ज्यामुळे त्यांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होतो.
स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, गेल्या चार दशकांमध्ये अनेक वेळा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे म्हसर बुद्रुकमधील राखीचा माळ, डोईफोडेवाडी आणि शिंदेवाडी येथे पक्का रस्ता बांधण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र आश्वासनांपलीकडे कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. शासनाच्या विविध योजनांमध्ये प्रत्येक वस्तीपर्यंत संपर्क रस्ता उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असतानाही हा परिसर आजही या मूलभूत सुविधेपासून वंचित असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे म्हसर बुद्रुक येथील राखीचा माळ, डोईफोडेवाडी आणि शिंदेवाडी परिसराचे तातडीने सर्वेक्षण करून रस्ता बांधकामास मंजुरी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, रस्ता ही केवळ सुविधा नसून शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सुरक्षित जीवनाचा आधार आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
ग्रामस्थांनी केलेले आरोप सत्य असल्यास, हा विषय ग्रामीण विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसह मूलभूत सुविधांच्या उपलब्धतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा आहे. आता संबंधित प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या 40 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्येवर नेमकी कधी आणि कशी कार्यवाही करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.