ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने MLC मिर्ज़ा रहमत बेग को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया गया है। उन्हें तुरंत लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को अपना इस्तीफ़ा सौंपने को कहा गया है।
हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने शनिवार रात MLC मिर्ज़ा रहमत बेग को पार्टी से निकाल दिया। AIMIM ने बेग को निर्देश दिया कि वे तुरंत प्रभाव से लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को अपना इस्तीफ़ा सौंप दें। यह फैसला पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी SA हुसैन अनवर के ज़रिए बताया गया। पार्टी ने अभी तक उन्हें निकालने की वजह साफ़ नहीं की है।
2023 में बेग बने थे एमएलसी
पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि बेग को तुरंत लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को अपना इस्तीफ़ा सौंपना होगा। उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। साल 2023 में मिर्ज़ा रहमत बेग ने हैदराबाद लोकल अथॉरिटीज़ निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव जीता था।
मिर्ज़ा रहमत बेग ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
यह घटनाक्रम उन खबरों के एक दिन बाद सामने आया है जिनमें कहा गया था कि बेग ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि अज्ञात लोग उन्हें धमकी दे रहे थे और ब्लैकमेल कर रहे थे। उनका कहना था कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वे उनकी डीपफेक और मॉर्फ्ड तस्वीरें और वीडियो जारी कर देंगे।
शिकायत के अनुसार, कॉल करने वालों ने कथित तौर पर उनके परिवार की प्रतिष्ठा और उनके राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। खबरों के मुताबिक, साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कॉल करने वालों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है।
AIMIM की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं
कथित ब्लैकमेल की घटना और शनिवार को पार्टी द्वारा की गई कार्रवाई के बीच सटीक संबंध के बारे में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। पार्टी के बयान में केवल बेग को पार्टी से निकालने की घोषणा की गई और उनसे विधान परिषद की सदस्यता छोड़ने को कहा गया।
बेग तेलंगाना विधान परिषद में हैदराबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्टी से उन्हें हटाए जाने और इस्तीफ़े की मांग के राजनीतिक और विधायी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें लागू प्रक्रियाओं के अधीन परिषद में सीट खाली होने की संभावना भी शामिल है।