सीतापुर। जिले के लहरपुर तहसील अंतर्गत बेहटा विकास खंड के ग्राम काशीडीह में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभ वितरण में भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आग में सब कुछ गंवा चुके पीड़ितों ने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का दावा है कि वास्तविक प्रभावित परिवारों को दरकिनार कर अपात्र लोगों को आवास का लाभ दे दिया गया, जबकि उनसे 5-5 हजार रुपये की वसूली भी की गई।
ग्राम काशीडीह निवासी कमला देवी पत्नी स्वर्गीय श्रीराम, दयावती पत्नी स्वर्गीय दयाशंकर, प्रताप पुत्र सुन्दर लाल और प्रेम नारायण पुत्र रामचंद्र सहित अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर जांच की मांग की है। उनका कहना है कि मार्च 2025 और दिसंबर 2025 में हुए अग्निकांड में उनके छप्पर और समस्त घरेलू सामान जलकर राख हो गए थे। घटना के बाद मौके पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री सुरेश राही और उपजिलाधिकारी लहरपुर ने तत्काल मुख्यमंत्री आवास दिलाने की घोषणा की थी।
पीड़ितों के अनुसार कुल 21 लोगों को आवास लाभ सूची में शामिल किया गया था, जिनमें से 12 को आवास मिल गया, लेकिन 9 ऐसे लोगों के नाम जोड़ दिए गए जो अग्निकांड से प्रभावित ही नहीं थे और जिन्हें पूर्व में भी आवास योजना का लाभ मिल चुका है। आरोप है कि वास्तविक पीड़ितों को जानबूझकर सूची से बाहर रखा गया।
इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने प्रत्येक पात्र लाभार्थी से 5 हजार रुपये यह कहकर लिए कि जल्द आवास बनवा दिए जाएंगे, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो आवास बने और न ही कोई स्पष्ट जवाब मिला। आग की त्रासदी झेल चुके परिवार आज भी अस्थायी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं।
पीड़ितों ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही यह भी आग्रह किया है कि वास्तविक अग्निकांड पीड़ितों को मुख्यमंत्री आवास योजना से तत्काल जोड़ा जाए, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।
यह मामला न केवल सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि आपदा पीड़ितों के साथ कथित धोखाधड़ी की गंभीर तस्वीर भी पेश करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और पीड़ितों को कब तक न्याय मिल पाता है।