बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर हलचल तेज हो गई है। भारत में रह रहीं हसीना ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।
ढाका: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना अब बांग्लादेश वापस लौटने की तैयारियों में जुट गई हैं। सोमवार को उन्होंने एक नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान जारी करने का अनुरोध किया है। उनकी तैयारियों से इस बात का संकेत मिल रहा है कि वे दिसंबर में स्वदेश लौट सकती हैं। शेख हसीना (79) अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए विद्रोह के बाद भारत आ गई थीं। बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के कारण उनकी सरकार गिर गई थी। अब बांग्लादेश ने भारत से उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है।
दस्तावेजों को जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध
नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के राजनयिक मिशन को ईमेल के जरिए भेजे गए पत्र में हसीना के वकील ने शीर्ष राजनयिक से उन्हें पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पत्र में हसीना के वकील ने कहा, ”हमारा अनुरोध उनकी बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर है, जो बांग्लादेश के कानूनों के तहत उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारियों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों के तहत लागू होने वाली जिम्मेदारियों के अनुरूप है।” हसीना ने लंदन स्थित ‘मैट्रिक्स चैम्बर्स’ के अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बांग्लादेश मिशन से दस्तावेजों को जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है, क्योंकि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन ने उनके मौजूदा पासपोर्ट और पहचान पत्र को रद्द कर दिया है। उनके वकील को उम्मीद है कि इस अनुरोध पर ”समय रहते” कार्रवाई की जाएगी।
गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने क्या कहा?
सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, हसीना की पार्टी अवामी लीग ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने का औपचारिक अनुरोध किया है। इसके कुछ घंटों बाद, गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि सरकार हसीना द्वारा दिए गए आवेदनों की प्रमाणिकता और उनके कानूनी आधार की जांच कर रही है। मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने भी ऐसी खबर सुनी है, लेकिन अभी तक उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सके हैं। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय इस मामले की जांच कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आवेदन असली हैं, क्या उन्हें सही तरीके से जमा किया गया है, और क्या हसीना के पास इन दस्तावेजों के लिए आवेदन करने का कोई कानूनी अधिकार है।
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने क्या कहा?
मंत्री ने कहा कि कोई भी जरूरी कदम उठाने से पहले संबंधित मंत्रालय सभी कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, ”प्रथम दृष्टया, मैं यह कह सकता हूं कि हमने विदेश मंत्रालय के जरिए उस देश को एक औपचारिक अनुरोध भेजा है, जहां एक दोषी भगोड़ा छिपी हुई हैं। हमने प्रत्यर्पण संधि और लागू कानूनों के अनुसार उन्हें वापस सौंपने (प्रत्यर्पण) का आग्रह किया है।” इस बीच, विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने हसीना के आवेदन को ”पूरी तरह से बेतुका” बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के जरिए भारत से उन्हें वापस भेजने का आग्रह करेगा। सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, ”उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता।” कबीर ने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब उनसे हसीना के यात्रा और पहचान दस्तावेज जारी किये जाने के अनुरोध पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा गया।
हसीना को प्रत्यर्पण संधि के तहत सौंपे भारत
बीएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि मानवता के खिलाफ अपराधों की दोषी पूर्व प्रधानमंत्री को, एक आम यात्री के रूप में लौटने देने के बजाय, द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश को सौंप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ”अगर वह सच में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, तो उन्हें भारत सरकार से कहना चाहिए कि वह उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत सौंपे।” कबीर ने हसीना का प्रतिनिधित्व कर रही ब्रिटिश लॉ फर्म की भी कड़ी आलोचना की और इस मामले को अपने हाथ में लेने के उसके नैतिक और पेशेवर फैसले पर सवाल उठाए।
उन्होंने पूछा, ”उस लॉ फर्म से मेरा पहला सवाल बहुत सीधा है – क्या आप जानते हैं कि आपका मुवक्किल कौन है?” उन्होंने हसीना के कानूनी प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे मामले में आगे बढ़ने से पहले अपनी मुवक्किल की पृष्ठभूमि और आरोपों की गंभीरता की जांच कर लें। इस बीच, बांग्लादेश सरकार ने सोमवार को कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश लौटने की कोई मंशा नहीं है और उनकी हालिया गतिविधियां ”केवल राजनीतिक दिखावा” है। यह टिप्पणी मुख्य अभियोजक मो.अमीनुल इस्लाम ने उस वक्त की, जब ऐसी खबरें सामने आईं कि हसीना ने भारत से अपनी वापसी के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया है। ‘द डेली स्टार’ अखबार ने मुख्य अभियोजक के हवाले से कहा, ”विभिन्न मीडिया से पता चलने वाली उनकी हालिया गतिविधियां महज राजनीतिक दिखावा है।” मुख्य अभियोजक ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से कहा, ”वह बांग्लादेश लौटने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय नहीं कर रही हैं।” मीडिया की उन खबरों के बारे में पूछे जाने पर कि हसीना ने नये पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, अमीनुल इस्लाम ने कहा, ”फिलहाल हमारा यही कहना है कि वह वापस नहीं आएंगी और ये सब गतिविधियां केवल राजनीतिक दिखावा है।”
शेख हसीना इससे पहले भी वापस अपने देश लौटने के इरादे को मजबूती से दोहरा चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे मौजूदा तारिक रहमान की सरकार उन्हें गिरफ्तार कर ले, मार दे या फिर टॉर्चर करें लेकिन वह दिसंबर में बांग्लादेश वापस लौटेंगी। अगस्त 2024 में सरकार गिरने के बाद शेख हसीन ने कहा कि उनके लौटने पर उन्हें जेल या हिंसा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीतिक ज़िम्मेदारी के लिए उन्हें अपने समर्थकों के साथ खड़ा होना होगा। वाशिंगटन में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।