प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में पॉलिसी में सुधार और ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ (कारोबार में आसानी) को बेहतर बनाने के मुख्य एजेंडा पर बातचीत हुई।
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ‘सेवा तीर्थ’ में भारत सरकार के सभी विभागों के सचिवों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग का मकसद गवर्नेंस में सुधार की रफ़्तार बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे को मज़बूत करना और नागरिकों के लिए बेहतर नतीजे देने के लिए मंत्रालयों के बीच तालमेल को बेहतर बनाना था।
मीटिंग के दौरान सचिवों ने अपने-अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा की जा रही प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के विज़न को मापने योग्य नतीजों में बदलने के लिए उठाए जा रहे कदमों की रूपरेखा बताई। साथ ही गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को और बेहतर बनाने के लिए सेक्टर-खास चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की।
पीएम मोदी ने सचिवों को दिया ये निर्देश
प्रधानमंत्री मोदी ने विभागीय सीमाओं को समाप्त कर आपसी समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने योजना और बेहतर तालमेल के लिए गतिशक्ति मंच का व्यापक उपयोग करने की सलाह दी, ताकि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जा सके। प्रधानमंत्री ने सचिवों से यह भी कहा कि वे सरकारी योजनाओं के लोगों के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक और प्रत्यक्ष प्रभाव पर विशेष ध्यान केंद्रित करें, ताकि योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।
प्रधानमंत्री मोदी ने सचिवों से यह भी कहा कि वे लोगों के जीवन पर सरकारी पहलों के ठोस असर पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नीतियों और कार्यक्रमों का मकसद आखिरकार नागरिकों के रोज़मर्रा के जीवन में सार्थक सुधार लाना और यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि गवर्नेंस का फ़ायदा समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे।
पीएम मोदी ने इन चीजों पर दिया जोर
केंद्र सरकार अपने लंबे समय के सुधार एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। इसका मकसद 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जो देश की आज़ादी के 100 साल पूरे होने का वर्ष होगा। पीएम मोदी ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि इस विज़न को हासिल करने में अगला दशक अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने गवर्नेंस को बेहतर बनाने, अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और नागरिकों के लिए बेहतर अवसर पैदा करने के लिए सभी सेक्टर में लगातार सुधार की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है।