कृषि सचिव ने कहा कि ऐसा होने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। हॉस्पिटैलिटी उद्योग को भारतीय खाने की असल पहचान GI टैग वाले उत्पादों को अपने मेन्यू में बढ़ावा देना चाहिए।भारत सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और सप्लाई चेन को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने सोमवार को देशभर के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की कि वे फल, सब्ज़ियां और अन्य खाद्य सामग्री की खरीद सीधे किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs से करें। पीटीआई की खबर के मुताबिक, उनका कहना है कि इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।GI टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर
चतुर्वेदी ने यह भी सुझाव दिया कि हॉस्पिटैलिटी उद्योग को भारतीय खाने की असल पहचान GI टैग वाले उत्पादों को अपने मेन्यू में बढ़ावा देना चाहिए। इससे पर्यटकों को भारत की विविध खाद्य विरासत का अनुभव मिलेगा और होटलों को अपनी डिशेज़ की क्वालिटी और प्रामाणिकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्रालय और होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर होटल स्थानीय किसानों के साथ साझेदारी कर ताज़ा सब्ज़ियां, फल, मसाले और अन्य उत्पाद सीधे खरीदें, तो यह किसानों और उद्योग, दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
जल्द आएगा वेब प्लेटफॉर्म
चतुर्वेदी ने बताया कि वर्तमान में देश में 35,000 से ज्यादा FPOs सक्रिय हैं, जिनमें से 10,000 सरकार समर्थित योजनाओं के तहत बनाए गए हैं। कृषि मंत्रालय जल्द ही एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, जिस पर FPOs अपना अतिरिक्त स्टॉक सूचीबद्ध कर सकेंगे, ताकि होटल और रेस्टोरेंट उनसे सीधे खरीदारी कर सकें। उन्होंने कहा कि अभी होटल और रेस्टोरेंट मंडियों या रिटेल चेन से सामान खरीदते हैं। हम बस यह चाहते हैं कि वे अपने आस-पास के FPOs के साथ डायरेक्ट सोर्सिंग शुरू करें।