कोटपूतली-बहरोड़। राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के विराटनगर थाना क्षेत्र के नौरंगपुरा गांव में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर दो सगे भाइयों के बीच विवाद अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पंचायत और समाज के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में हुए लिखित बंटवारे को एक पक्ष मानने से इनकार कर रहा है, जिसके चलते परिवार में लगातार तनाव और टकराव की स्थिति बनी हुई है।
पीड़ित बनवारी लाल पुत्र स्वर्गीय भंवरलाल रैगर ने बताया कि 16 अप्रैल 2024 को गांव के पंचों, रिश्तेदारों और समाज के सम्मानित लोगों की उपस्थिति में दोनों भाइयों के बीच पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया गया था। आरोप है कि बंटवारे के अनुसार सुवा काका के सामने स्थित जमीन बनवारी लाल के हिस्से में तथा पुरानी कच्ची गाड़ी और अन्य संपत्ति प्रकाश के हिस्से में आई थी। उस समय दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से बंटवारे को स्वीकार किया था और लिखित रूप से इसकी पुष्टि भी की गई थी।
बनवारी लाल का आरोप है कि कुछ समय बाद उनके भाई प्रकाश ने इस लिखित बंटवारे को मानने से इनकार कर दिया। शिकायत के अनुसार प्रकाश कथित रूप से पंचायत के निर्णय का अपमान करते हुए कहता है कि वह इस बंटवारे को किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा। पीड़ित का आरोप है कि प्रकाश ने उनके हिस्से में आई जमीन पर जबरन रूड़ी, छड़ी और अन्य सामग्री डालकर कब्जा कर लिया है तथा भूमि खाली करने से साफ इनकार कर रहा है।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि जब बनवारी लाल ने अपनी जमीन खाली कराने का प्रयास किया तो प्रकाश, उसकी पत्नी लीला देवी और पुत्र अमित कथित रूप से लाठियां लेकर मारपीट करने के लिए दौड़ पड़े। पीड़ित का कहना है कि उसने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद जब समाज के लोगों और रिश्तेदारों ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो उन्हें भी कथित रूप से धमकियां दी गईं।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी पक्ष कथित रूप से प्रभावशाली लोगों का नाम लेकर डराने का प्रयास करता है। इसके चलते परिवार भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन बिताने को मजबूर है।
सबसे गंभीर बात यह है कि पीड़ित परिवार का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। परिवार का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर भी उन्हें अपेक्षित न्याय नहीं मिल सका है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है।
पीड़ित परिवार ने अब उच्च अधिकारियों और जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। परिवार का कहना है कि उन्हें उनका वैधानिक हक दिलाया जाए, विवादित भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए तथा मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। परिवार ने प्रशासन से अपील की है कि किसी अप्रिय घटना से पहले उन्हें सुरक्षा और न्याय प्रदान किया जाए।
फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। वहीं शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।
कंचन की रिपोर्ट
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